मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत 12 जून 2020 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के दिन की थी।
इस योजना द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी बाल श्रमिक बच्चो को लाभ मिलेगा।
सरकारी बच्चो को हर महीने बालको को छात्रवृति के रूप में 1000 रु प्रदान करेगी और बलिको को 1200 रु देगी।
जिससे बच्चो को पढाई लिखाई की उम्र में मजदूरी न करना पड़े।
इस योजना के तहत कक्षा 8, 9 और 10 के बच्चे होंगे जिन्हे 6 हजार रूपये प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा।
जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट नंबर
बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज –
इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बाल श्रमिको को ही मिलेगा।
अगर बालक के माता पिता दोनों दिव्यांग है या कोई एक तो इस योजना का लाभ बच्चा उठा सकता है।
सरकार ने योजना में 8 से 18 वर्ष के बालको को शामिल किया है।
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